December 11, 2017 6:52 pm

भाजपा का विजन डाक्यूमेंट स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र जारी

Vision Document

हिमाचल न्यूज़ (शिमला) हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र विजन डाक्यूमेंट जारी कर दिया है। केंद्रीय Vision Documentवित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जारी विजन डाक्यूमेंट में कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इसमें कहा गया है कि युवाओं के लिए रोजगार केंद्रों को कौशल पहचान केंद्र के रूप में बदला जाएगा। रोजगार के नए अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। उद्योगों में 80 फीसदी नौकरियां हिमाचलियों के लिए आरक्षित होंगी, जिसकी निगरानी एक विशेष समिति द्वारा की जाएगी। हैलो हिमाचल नामक हिमाचल बीपीओ योजना के तहत हिमाचल में ग्रामीण बीपीओ स्थापित करने में आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हिमाचल को देश का स्टार्टअप हब बनाने के लिए शिमला, धर्मशाला, मनाली में सामूहिक कार्य स्थल बनाए जाएंगे। स्वस्थ युवा, स्वस्थ हिमाचल के तहत हर जिला में मिनी स्टेडियम व खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। नशा मुक्ति जागरूकता के लिए हर महीने जागरूकता सेमिनार और मेले आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा विभाग के तहत नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। कर्मचारियों के लिए 4-9-14 के स्केल का अनुपालन किया जाएगा।  नई पुलिस भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण होगा। सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 60 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को चार धाम की मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। हिमाचल के मंदिरों में दर्शनों के लिए देवभूमि दर्शन योजना शुरू होगी। पूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय के सहयोग से सीएसडी डिपो खोला जाएगा, शहीदों के सम्मान में उनके गांव में स्मारक और जिला मुख्यालयों में शहीदी पार्क बनाए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा कोेटे का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सैन्य सेवा के प्रशिक्षण के लिए 200 बच्चों की क्षमता वाले मेजर सोमनाथ शर्मा स्कूल की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में देवभूमि दर्शन योजना के तहत सभी मंदिरों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए बड़ी संख्या में नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे, पर्यटकों को हैली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी और ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर तापमान नियंत्रित छोटी भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। बद्दी फार्मा ड्रग पार्क के विस्तार और सोलन फार्मा पार्क की स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी। विजन डाक्यूमेंट में सस्ते सीमेंट का भी वादा किया गया है। स्मार्ट शहर के तहत अपना घर आवास योजना शुरू की जाएगी। इसमें कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, ऊना और बिलासपुर में नई कालोनियों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री, बोर्ड, विभाग व गैर सरकारी संगठनों के साथ वाटर मैनेजमेंट प्लान तैयार हेगा। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। 59 शहरी केंद्रों में ठोस कूड़ा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होगी, पर्यावरण के क्षेत्र में परियोजना और उद्योगों का दो साल में पर्यावरण ऑडिट होगा। ऊर्जा नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा और उजाला योजना के तहत हर परिवार को दो एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। जिन घरों में पानी गर्म करने के लिए उपकरण नहीं हैं, उन्हें सौर गीजर लगाने के लिए 50 फीसदी सबसिडी प्रदान की जाएगी। कमजोर तबकों के तहत मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की सभी छूटी हुई 30 पंचायतों के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कदम उठाएंगे। अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए पेंशन सुनिश्चित होगी। हर जिला परिषद वार्ड में अनुसूचित जाति बस्तियों में अंबेडकर भवन बनेगा। कृषि व बागबानी के क्षेत्र में एंटी हेलनेट पर 80 फीसदी सबसिडी, दूध खरीद की दर बढ़ाएंगे। महिला किसानों के लिए जननी प्रोग्राम के तहत देश व विदेश के सभी बड़े कृषि विश्वविद्यालयों के साथ फेलोशिप व इंटरनशिप कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बागबानी पर विशेष ध्यान देने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास होगा। सौर बाड़ बनाने के लिए 95 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। सेब, आम, संतरे के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। चाय उद्योग को कृषि विभाग के तहत लाने का प्रयास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स चार वर्षों में चालू होगा तथा हर सब डिवीजन में पूर्ण सुविधा युक्त अस्पताल बनाए जाएंगे। आयुर्वेद होम्योपैथी, ऐलोपैथी पद्धतियों के लिए चंबा में आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में टेली मेडिसिन और स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी कालेज छात्र-छात्राओं को लैपटॉप, टैबलेट व हर माह एक जीबी इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। विद्यार्थी के्रडिट कार्ड योजना शुरू होगी। अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत जूते व स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। ऐसी स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी, जिसमें शिक्षण सत्र के दौरान शिक्षकों का तबादला न हो। रूसा के अंतर्गत च्वाइस बेस्ड के्रडिट सिस्टम प्रणाली को समाप्त कर पुनः वार्षिक प्रणाली शुरू की जाएगी। दृष्टि पत्र में निजी शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता के लिए रेगुलेटरी कमीशन के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, ताकि निजी स्कूल की शुल्क संरचना की समीक्षा हो।

इस अवसर पर प्रतिपक्ष के नेता प्रो. धूमल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, प्रभारी मंगल पांडे, सांसद वीरेंद्र कश्यप, विजन डाक्यूमेंट के संयोजक रणधीर शर्मा व प्रवीण शर्मा मौजूद थे।

 

स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र के मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित होगी 24×7 होशियार हेल्पलाइन, जो करेगी माफिया राज का जड़ से सफाया।

आपातकालीन गुडि़या हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। प्रत्येक मोबाइल फोन पर शक्ति बटन होगा, जिसे दबाने पर फोन खुद ही उपयोगकर्ता के भौगोलिक स्थान, नाम और फोन नंबर को पुलिस कंट्रोल रूम तक भेजेगा।

महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गुडि़या योजना के तहत 24×7 महिला पुलिस थाने व हेल्पलाइन केंद्र होंगे स्थापित। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर पंचायत में बनेंगे सशक्त स्त्री केंद्र

पूर्व सैनिकों के लिए गठित होगी ‘मेजर सोमनाथ वाहिनी’ जो चोरों, डकैती एवं नशीले पदार्थों पर लगाई जाएगी रोक।

ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों के लिए इंटरव्यू बंद होंगे और सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होंगी।

कालेज के मेधावी छात्रों को देंगे लैपटॉप-टैबलेट एवं मासिक एक जीबी डाटा। सरकारी शिक्षण संस्थान बनेंगे फ्री वाई-फाई जोन।

युवाओं तक नौकरियां पहुंचाने को सभी जिलों में आयोजित होंगे वार्षिक रोजगार मेले।

हिमाचल के किसानों और बागबानों की 2022 तक आय होगी दोगुनी। सबसिडी बढ़ाकर सभी किसानों और बागबानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाएंगे। सरकार द्वारा अधिगृहीत की जाने वाली कृषि भूमि पर देंगे चार गुना मुआवजा। प्रदेश में बागबानी विश्वविद्यालय स्थापित होगा ।

60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं करवाएंगे मुफ्त चार धाम यात्रा।

अपना घर योजना के अंतर्गत 2022 तक होगी हर गरीब के सिर पर छत। बीपीएल परिवार के छात्र-छात्राओं के लिए होगी स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा।

मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी में होगी वृद्धि।

विदेशी निवेश लाने के लिए पीपीपी मॉडल पर उच्च स्तरीय ज्वाइंट समिति का गठन होगा। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हाइडल प्रोजेक्टों में उपयोग होने वाले पानी पर दस पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से टैक्स लगेगा, जिससे सरकारी कोष में सालाना 600 करोड़ की वृद्धि होगी।

हिमाचल को स्विट्जरलैंड के मॉडल पर स्वास्थ्य पर्यटन का एक मुख्य वैश्विक केंद्र बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास हेतु पर्याप्त कोष का सृजन किया जाएगा

रेत, बजरी, पत्थर जैसे खनिज पदार्थों की समय बद्ध व योजनाबद्ध नीलामी होगी, जंगलों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों की पारदर्शिता से नीलामी की जाएगी, जंगलों से सूख चुकी लकड़ी की किस्म अनुसार समय-समय पर नीलामी की जाएगी।

1990 से पहले की परियोजनाओं पर रायल्टी ली जाएगी। प्रदेश की सीमा से टोल टैक्स बेरियर हटाने की शुरूआत होगी। शराब नीति में अमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा, वकीलों व उनके आश्रितों के लिए कल्याण योजना शुरू होगी, अदालतों में वकीलों के लिए चैंबर का निर्माण होगा।

भाजपा ने धर्मशाला में हाई कोर्ट के सर्किट बैंच स्थापित करने का प्रयास। न्याय तंत्र के सुचारू कार्य हेतु वकीलों के लिए प्रशासनिक सहायता का विस्तार करने की दृष्टि से पर्याप्त भूमि आबंटित कर जिला स्तर पर चैंबर सोसायटी स्थापित की जाएगी।

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